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तीनों बड़ी राजनैतिक पार्टियों को झटका देगी समरस समाज पार्टी

(Exclusive) बिहार के आने वाले विधानसभा चुनावों में तीनों बड़ी पार्टियों को बड़ा झटका लग सकता है. विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से अलग हो कर गरीबों और समाज से उपेक्षित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित नागमणि ने अपनी अलग पार्टी “समरस समाज पार्टी” बनाई है.naagmani

सूत्रों के अनुसार पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों में सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी जिसमें एक सीट उपेक्षित किन्नर वर्ग को समर्पित होगी.

चूँकि समरस पार्टी गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार राजनीति के चाय के प्याले में तूफ़ान आ सकती.

पार्टी की website http://www.samrassamajparty.org के अनुसार पार्टी के घोषणा पत्र में विकसित बिहार, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, मद्य निषेध बिहार, शिक्षा, स्वास्थ्य फ्री बिहार, किसानों को फ्री बिजली, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 3,000/- रु., 10 लाख रोजगार के लिए ऋण, महिलाओं को सुरक्षा के लिए यूरोपीय पैटर्न पर कड़ा कानून, कृषि को उद्योग का दर्जा देना, मुसलमान एवं उंची जाति को आर्थिक आधार पर आरक्षण देना, महिलाओं को विधान सभा टिकट पर 50 प्रतिषत आरक्षण, संविदा के आधार पर बहाल कर्मियों को नियमित वेतनमान जैसे मुद्दे शामिल हैं, जो निसंदेह: वोटर्स को आकर्षित कर सकते हैं.

पार्टी अपनी वेबसाइट में ये भी दावा करती है की वो निम्न: बातें भी जनहित में लागू करने का प्रयास करेगी:

-बिहार में मद्य निषेध लागू होगा।

-संविधान में पुलिस का रोल एक रक्षक के रूप में किया गया था पर आम जनता के बीच पुलिस की भूमिका पर प्रश्न चिह्न लग गया है। पुलिस को काम का भी बोझ अधिक दे दिया गया है। इसलिए समरस समाज पार्टी एक ऐसी प्रक्रिया बनायेगी कि मुकदमा थाने में होगा लेकिन मुकदमा का अनुसंधान मजिस्ट्रेट से कराया जायेगा। मजिस्ट्रेट एवं न्यायालय के निदेश पर ही पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकेगी। अपने मन से पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी।

-न्याय प्रक्रिया में जबर्दस्त सुधार की आवश्यकता है। 10-20 वर्षों के पहले मुकदमा का फैसला नहीं होता। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से 90 प्रतिशत लोग रिहा एवं निर्दोष हो जाते है। इसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? हजारों करोड़ रुपया सरकार का जेल पर खर्च हो जाता है। समरस समाज पार्टी एक ऐसी प्रक्रिया बनायेगी जो अंतिम न्याय एक साल में आम जनता को मिल जायेगा, जिससे सरकार को भी हजारों करोड़ रुपये की बचत होगी और आम जनता को न्याय के साथ हजारों करोड़ रुपया बेवजह खर्च होने से बचेंगे। अधिवक्ताओं को सिम्बॉलिक ड्रेस दिया जायेगा।

-किसानों के लिए कृषि को उद्योग का दर्जा देना, किसानों को मुफ्त बिजली दी जायेगी.

– किसान पेंशन योजना लागू किया जायेगा, कृषि वितरण व्यवस्था चालू कर इसे ठीक किया जायेगा तथा किसानों को फसलों के उत्पादन का पूर्ण समर्थन मूल्य दिया जायेगा।

-बिहार में मुस्लिम-अल्पसंख्यक एवं सवर्ण को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जायेगा। समरस समाज पार्टी का मानना है कि 95 प्रतिशत मुसलमान और सवर्ण, मध्यम व गरीब हैं।

-छात्र एवं युवाओं के लिए आयोग बनाया जायेगा। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता एवं सरकारी गारंटी पर सर्टिफिकेट के आधार पर दस लाख रुपये रोजगार के लिए ऋण जो छह साल तक ब्याज मुफ्त रहेगा।

-समरस समाज पार्टी महिलाओं को विधानसभा चुनाव में 50 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण देगी। यानी 243 सीटों में 121 सीट पर महिलाओं को टिकट दिया जायेगा। और 121 सीट पुरुषों को तथा 1 सीट किन्नर को प्रतिनिधि के तौर पर दिया जायेगा। जिसमें 80 प्रतिशत टिकट युवाओं को तथा 10 प्रतिशत टिकट मीडिया के लिए आरक्षित रहेगा और 10 प्रतिशत अनुभवी डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को दिया जायेगा।

-बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त दिया जायेगा।

-बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए। प्रदेश से लेकर जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर निगरानी कमिटी का गठन करना। निगरानी कमिटी में पार्टी के नेता मीडिया के प्रतिनिधि, सेवानिवृत्त जज, स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि रहेंगे एवं एक भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री बनाया जायेगा। निगरानी कमिटी सीधे सरकार को रिपोर्ट करेगी और 7 दिन के अन्दर जांच कर 8वां दिन कार्रवाई हो जायेगी।

-महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी यूरोपीय देश जैसा कड़ा कानून बनाया जायेगा। यूरोप में कड़ा कानून है कि कोई महिला किसी पर थाने में केस करती है तो कानून है कि अमुख व्यक्ति तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। अक्षरसः कानून बनाया जायेगा।

अब बिहार विधानसभा चुनावों में एक नया राजनैतिक दल समरस समाज पार्टी प्रमुख पार्टियों को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

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